(१) दफा ३१ बमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समूहले वनको बिकास संरक्षण उपयोग व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भाग सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थित गर्न चाहेमा कार्ययोजना सहित डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्ययोजना डिभिजनल वन अधिकृतले जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएमा स्वीकृत गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कार्ययोजना स्वीकृत भएमा डिभिजनल वन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिमको उपभोक्ता समूहलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा वन हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि डिभिजनल वन अधिकृतले उपभोक्ताको सहभागितामा उपभोक्ता समूह गठन गर्न र कार्ययोजना तयार गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(५) उपभोक्ता समूहको चाहना र आवश्यकताको आधारमा वन व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समूहले सम्बन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउन वा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नेछ। त्यसरी बनाएको वा संशोधन गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि उपभोक्ता समूहले सोको जानकारी डिभिजनल वन अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम उपभोक्ता समूहले बनाएको कार्ययोजना वा सोमा गरेको संशोधनले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो कार्ययोजना वा संशोधनको जानकारी पाएको मितिले तीस दिनभित्र उपभोक्ता समूहलाई त्यस्तो कार्ययोजना वा संशोधन लागू नगर्न निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु उपभोक्ता समूहको कर्तव्य हुनेछ।

(७) उपभोक्ता समूहले डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेको वन उद्यम तथा तोकिए बमोजिम पर्यापर्यटनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम उपभोक्ता समूहले पर्यापर्यटन विकासका लागि तोकिए बमोजिम वनक्षेत्र प्रयोग गर्न सक्नेछ।

(९) उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको विकास संरक्षण तथा उपयोग गरी आय आर्जनको लागि गरिबीको रेखामुनिका उपभोक्तालाई सामुदायिक वनको कुनै भाग तोकिए बमोजिम सम्झौता गरी दिन सक्नेछ।